सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2008 से पहले सेवा में आए अर्ध सैनिक बलों के वेतन को प्रभावित करने वाला फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के उस अंश को रद कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को मोडीफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) योजना के तहत वित्तीय लाभ एक जनवरी 2006 से देने और कर्मचारियों को अगले पदोन्नत पद के बराबर वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया था।


सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि एमएसीपी योजना एक सितंबर 2008 से प्रभावी मानी जाएगी। एमएसीपी योजना के मुताबिक कर्मचारी अगले पे ग्रेड के बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन के अधिकारी होंगे। यानी कर्मचारियों को अगले पदोन्नत पद के बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा बल्कि सेंट्रल सिविल सर्विस रिवाइज्ड पे रूल 2008 के मुताबिक अगले ग्रेड पे के बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन मिलेगा।

तीस्ता की जमानत अर्जी पर गुजरात से मांगा जवाब

जाब्यू, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। तीस्ता गुजरात दंगों की साजिश में उच्च पदस्थ लोगों को फंसाने के लिए रिकार्ड से फर्जीवाड़ा करने के आरोप में जेल में है।

   राणा  दंपती की जमानत रद करने की याचिका खारिज


मुंबई, प्रेट्र : हनुमान चालीसा विवाद में महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत रद करने की पुलिस की याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश आरएन रोका डे ने कहा कि पुलिस की ओर से याचिका को खारिज किया जाता है।

 शाहनवाज हुसैन को राहत


जाव्यू, नई दिल्ली: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज के खिलाफ 2018 के कथित दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर न सिर्फ अंतरिम रोक लगाई बल्कि आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले महीने फिर सुनवाई करेगा। कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शाहनवाज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सोमवार को जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शाहनवाज की दलील को सही माना   ।

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